Driving licenses – महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है! उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं को मुफ्त में ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस सुविधा का लाभ 15 अक्टूबर 2025 तक लिया जा सकता है। यानी अगर कोई महिला अपना लाइसेंस बनवाना चाहती है तो उसे किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी, बशर्ते वह निर्धारित तारीख से पहले आवेदन कर दे। यह योजना खासतौर पर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो अब तक आर्थिक वजहों से वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं बनवा पाई थीं। योजना के तहत केवल कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी।
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सशक्त करना है। सरकार का मानना है कि यदि महिलाएं ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करेंगी, तो वे अपने निजी वाहन से कहीं भी सुरक्षित यात्रा कर सकेंगी और उन्हें सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे महिलाओं की सुरक्षा में भी वृद्धि होगी और वे ज्यादा आत्मविश्वास के साथ नौकरी या व्यवसाय के लिए बाहर जा सकेंगी। इसके अलावा, बहुत सी महिलाएं ड्राइविंग को रोजगार के रूप में भी अपनाना चाहती हैं—जैसे टैक्सी या ई-रिक्शा चलाना। यह योजना उन सभी महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत है, जो अब तक संसाधनों के अभाव में पीछे रह गई थीं।
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आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
अगर कोई महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है, तो उसे सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन के समय आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जरूरत होगी। कुछ जिलों में यह प्रक्रिया CSC केंद्रों के माध्यम से भी पूरी की जा सकती है। एक बार आवेदन पूरा हो जाने के बाद, उम्मीदवार को ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और यदि वह पास हो जाती है तो उसे बिना किसी शुल्क के लाइसेंस मिल जाएगा। योजना की प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन रखा गया है ताकि कोई भी महिला आसानी से आवेदन कर सके। यह सुनिश्चित किया गया है कि महिलाओं को किसी बिचौलिए या दलाल के चक्कर में न पड़ना पड़े।
किन जिलों में योजना शुरू हुई और समयसीमा
यह योजना फिलहाल उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों में शुरू की गई है, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और मेरठ जैसे शहर शामिल हैं। इन जिलों को पहले चरण में शामिल किया गया है और भविष्य में इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। महिलाओं को 15 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया है, जिसके भीतर उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार की मंशा है कि पहले चरण में ही कम से कम एक लाख महिलाओं को इसका लाभ दिया जाए।
मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जुड़ी अन्य सुविधाएं
मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के ‘मिशन शक्ति’ अभियान के तहत जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर विशेष जोर दिया गया है। इस अभियान में महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर, फ्री कानूनी सहायता, हेल्थ चेकअप और कौशल विकास जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। यह योजना भी उसी व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसमें महिलाओं को एक समग्र सुरक्षा कवच देने की कोशिश की जा रही है। मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस से न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिलेगी बल्कि वे अपने परिवार के लिए भी एक मिसाल बन सकेंगी। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तभी समाज और देश आगे बढ़ेगा।
